उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी
देहरादून: एकतरफ जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसकी वजह सरकार और सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी भारी मुश्किल में फंसी हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसी मसले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहीं इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी आबाकरी नीति में बदलाव किया है। इस बदलाव की वजह से राज्य में शराब के दामों में भारी बदलाव देखने को मिलेगा।
यूपी से शराब की तस्करी रोकने के लिए किया गया बदलाव
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सोमवार को वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी, जिसके तहत प्रदेश में बिकने वाली रेगुलर ब्रांड की शराब की कीमतों में उत्तर प्रदेश के मुकाबले प्रति बोतल 20 रुपये से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आबकारी सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि पहले कीमतों में यह अंतर प्रति बोतल 150 से 200 रुपये का था। उत्तर प्रदेश से हो रही शराब की तस्करी की रोकथाम के लिए इस अंतर को कम करने का निर्णय लिया गया है।
टैक्स के साथ-साथ बोतलों पर लगेगा उपकर
उन्होंने बताया कि इससे न केवल शराब तस्करी पर रोक लगाई जा सकेगी बल्कि राज्य को अधिक राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने बताया कि नई आबकारी नीति के अंतर्गत प्रदेश में गोवंश संरक्षण, खेलकूद एवं महिला कल्याण के लिए प्रति बोतल एक-एक रुपये का उपकर लिया जाएगा और इस प्रकार एक बोतल पर कुल तीन रुपये का उपकर लिया जाएगा। वर्ष 2023- 24 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य 4000 करोड़ रुपये रखा गया है।