पाकिस्तान (Pakistan) की आर्थिक स्थिति आजादी के बाद से सबसे खराब दौर से गुजर रही है। देश पर भारी कर्ज है, महंगाई 38 प्रतिशत के पास है और सरकारी खजाना लगभग खाली है। इन मुश्किल भरे हालातों के बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने अगले वित्त वर्ष के आम बजट (General Budget) में भारी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ऐसे में इस बात के मजबूत संकेत मिलते हैं कि इस साल समय पर आम चुनाव कराए जा सकते हैं।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के संघीय विकास बजट में 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है और इसे बढ़ाकर 950 अरब रुपये कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम (PSDP) के बजट को पहले प्रस्तावित 700 अरब रुपये से बढ़ाकर 950 अरब रुपये करने का फैसला लिया गया है। वार्षिक योजना समन्वय समिति (APCC) की शुक्रवार को होने वाली बैठक से कुछ समय पहले प्रधानमंत्री शरीफ ने यह फैसला लिया।
एपीसीसी ने संघीय सरकार और चार प्रांतों के खर्च के लिए कुल 2500 अरब रुपये के राष्ट्रीय विकास परिव्यय की सिफारिश की। एपीसीसी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि में 3.5 प्रतिशत, उद्योगों में 3.4 प्रतिशत और सेवाओं में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3.5 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य तय किया है। अगले वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य 21 प्रतिशत है।